जनता के लोकपाल विधेयक (1/2)

1/2
ज्या लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशभर आंदोलन छेडले आहे, ते लोकपाल विधेयक आहे तरी काय, याचा हा आढावा.
- पहिले लोकपाल विधेयक १९६९मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूवीर् राज्यसभेत मांडले गेले.
- ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले.
-अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही. त्यामुळेच सध्या भ्रष्टाचारविरोध ी कोणताही कायदा नाही.
- काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
- डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर.
वेगळेपण
निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी तसेच राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
नव्या मागण्या
- आता भ्रष्टाचारविरोध ी कायद्यांतर्गत केंदीय पातळीवरील मंत्र्यांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह अण्णा हजारे, किरणबेदी इत्यादींचा आहे आणि उपोषणातील हा प्रमुख मुद्दा आहे.

जनता के लोकपाल विधेयक

2/2
- तात्काळ निवाडा व्हावा.
- भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार
- कोणत्याही न्यायाधीशाच्या, अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच् याही विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते.
- लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये.
- दोषी व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्या ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
मसुदा कोणी तयार केला
- शांती भूषण, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह.
निवड समितीमध्ये कोण असावे?
- दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश
- हायकोर्टाचे दोनवरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश
- भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
- भारतीय वंशाचे दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते
- भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल
कायद्याची व्याप्ती
- भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, गैरव्यवहार या अंतर्गत केल्या गेलेल्या तक्रारींचा समावेश.
- तसेच या गैरव्यवहारांची माहिती देणाऱ्यांना संरक्षण.