1/2
ज्या लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशभर आंदोलन छेडले आहे, ते लोकपाल विधेयक आहे तरी काय, याचा हा आढावा.
- पहिले लोकपाल विधेयक १९६९मध्ये म्हणजे ४२ वर्षांपूवीर् राज्यसभेत मांडले गेले.
- ते मंजूर न झाल्याने १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ मध्ये तेच लोकपाल विधेयक पुन:पुन्हा मांडण्यात आले.
-अद्यापही ते मंजूर झालेले नाही. त्यामुळेच सध्या भ्रष्टाचारविरोध ी कोणताही कायदा नाही.
- काही नव्या मागण्यांसह जन लोकपाल विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
- डिसेंबर २०१० मध्ये नव्या विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर.
वेगळेपण
निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी तसेच राजकीय व्यक्ती, नोकरशहांवर भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
नव्या मागण्या
- आता भ्रष्टाचारविरोध ी कायद्यांतर्गत केंदीय पातळीवरील मंत्र्यांचा समावेश व्हावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे असा आग्रह अण्णा हजारे, किरणबेदी इत्यादींचा आहे आणि उपोषणातील हा प्रमुख मुद्दा आहे.
No comments:
Post a Comment