जनता के लोकपाल विधेयक

2/2
- तात्काळ निवाडा व्हावा.
- भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार
- कोणत्याही न्यायाधीशाच्या, अगदी भारताच्या सरन्यायाधीशांच् याही विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा. सध्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते.
- लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचा हस्तक्षेप असू नये.
- दोषी व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्या ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.
मसुदा कोणी तयार केला
- शांती भूषण, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी, निवृत्त न्या. संतोष हेगडे, अॅड. प्रशांत भूषण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह.
निवड समितीमध्ये कोण असावे?
- दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश
- हायकोर्टाचे दोनवरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश
- भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
- भारतीय वंशाचे दोन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते
- भारताचे महानियंत्रक आणि लेखापाल
कायद्याची व्याप्ती
- भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा, गैरव्यवहार या अंतर्गत केल्या गेलेल्या तक्रारींचा समावेश.
- तसेच या गैरव्यवहारांची माहिती देणाऱ्यांना संरक्षण.